भारत में मानव पूंजी का निर्माण

कक्षा 11 अर्थशास्त्र: भारत में मानव पूँजी निर्माण (Human Capital Formation in India) - त्वरित संशोधन नोट्स

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अध्यायों के मुख्य बिंदु और परिभाषाएँ

#### 1. मानव पूँजी (Human Capital) क्या है?

मानव पूँजी से तात्पर्य एक देश के पास मौजूद कुल कौशल (Skills), शिक्षा (Education), चिकित्सीय देखभाल (Medical care) और क्षमता वाले लोगों के स्टॉक से है। यह देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में मुख्य भूमिका निभाता है।

#### 2. मानव पूँजी और मानव विकास में अंतर

• मानव पूँजी: शिक्षा और स्वास्थ्य को उत्पादकता बढ़ाने के एक साधन के रूप में देखती है। इसमें मनुष्य को उत्पादन का एक साधन माना जाता है।
• मानव विकास: शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव कल्याण का अंत मानती है। इसके अनुसार, मानव जीवन का प्रत्येक पहलू महत्वपूर्ण है।

#### 3. मानव पूँजी निर्माण के स्रोत (Sources of Human Capital Formation)

मानव पूँजी के निर्माण में निम्नलिखित निवेश शामिल हैं:

• शिक्षा पर व्यय: व्यक्तियों की आय अर्जित करने की क्षमता को बढ़ाता है।
• स्वास्थ्य पर व्यय: अस्वस्थ श्रमिक देश की संपत्ति न बनकर बोझ बन जाते हैं। स्वास्थ्य में निवेश से कार्यकुशलता बढ़ती है।
• ऑन-द-job ट्रेनिंग (कार्य के दौरान प्रशिक्षण): श्रमिकों की उत्पादकता और कौशल में वृद्धि करता है।
• प्रवास (Migration): बेहतर अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जिससे आय में वृद्धि होती है।
• सूचना पर व्यय: नौकरी और अन्य शैक्षणिक अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

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मुख्य अवधारणाएँ और संबंध

#### 1. मानव पूँजी और आर्थिक विकास

• मानव पूँजी निर्माण देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।
• एक शिक्षित और स्वस्थ व्यक्ति, अनपढ़ और बीमार व्यक्ति की तुलना में अधिक उत्पादन करता है और तकनीकी बदलाव को जल्दी अपनाता है।

#### 2. भारत में मानव पूँजी निर्माण की समस्याएँ (Challenges)

• बढ़ती हुई जनसंख्या: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव डालती है।
• क्षेत्रीय और लैंगिक असमानता: ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच शिक्षा व स्वास्थ्य में अंतर।
• ब्रेन ड्रेन (Brain Drain): देश के प्रतिभाशाली और शिक्षित युवाओं (जैसे डॉक्टर, इंजीनियर) का विदेशों में पलायन करना।
• अपर्याप्त वित्त पोषण: शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का एक छोटा हिस्सा खर्च होना।

#### 3. शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नीतियाँ (Government Interventions)

• शिक्षा का अधिकार (RTE Act, 2009): 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
• सर्व शिक्षा अभियान (SSA): प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए।
• मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme): पोषण स्तर में सुधार और नामांकन बढ़ाने के लिए।
• कौशल विकास योजना: युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करना।

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महत्वपूर्ण निष्कर्ष (Key Takeaways for Exam)

1. मानव पूँजी निर्माण केवल आर्थिक विकास का परिणाम नहीं है, बल्कि यह विकास का एक महत्वपूर्ण कारक भी है।

2. शैक्षिक उपलब्धियों को मापने के लिए साक्षरता दर, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नामांकन अनुपात का उपयोग किया जाता है।

3. भारत सरकार द्वारा शिक्षा के वित्त पोषण के लिए 'तारानाथ समिति' और विभिन्न आयोगों (जैसे कोठारी आयोग) की सिफारिशों पर ध्यान दिया गया है।