संस्थानों का कामकाज

त्वरित पुनरीक्षण नोट्स (Quick Revision Notes)

कक्षा: 9वीं

विषय: सामाजिक विज्ञान (राजनीतिक विज्ञान)

अध्याय: संस्थाओं का कामकाज (Working of Institutions)

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1. प्रमुख सरकारी संस्थाएँ (Major Institutions)

देश को चलाने और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख नीतिगत निर्णय तीन मुख्य संस्थाएँ लेती हैं:

• विधायिका (Legislature): कानून बनाने वाली संस्था (संसद - लोकसभा और राज्यसभा)।
• कार्यकारिणी (Executive): कानूनों को लागू करने और रोजमर्रा का प्रशासन चलाने वाली संस्था (प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद और नौकरशाही)।
• न्यायपालिका (Judiciary): न्याय देने और कानूनों की वैधता की जाँच करने वाली संस्था (सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय)।

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2. निर्णय लेने की प्रक्रिया और प्रमुख पद

• निर्णय लेने वाले लोग:
• राष्ट्रपति: देश का सबसे बड़ा औपचारिक अधिकारी।
• प्रधानमंत्री: सरकार का प्रमुख और वास्तविक शक्तियों का उपयोग करने वाला व्यक्ति।
• संसद: राष्ट्रपति, लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन) से मिलकर बनती है।

• महत्वपूर्ण आयोग और समितियाँ:
• सरकार समय-समय पर महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए आयोगों का गठन करती है, जैसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मंडल आयोग (Mandal Commission) का गठन 1979 में किया गया था।

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3. संसद की आवश्यकता और उसके सदन

संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। इसके दो सदन होते हैं:

• लोकसभा (Lower House / जनता का सदन):
• इसके सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है।
• यह वित्तीय मामलों और सरकार को नियंत्रित करने में अधिक शक्तिशाली होती है।
• राज्यसभा (Upper House / काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स):
• इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधायकों द्वारा होता है।
• यह राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।

• संसद के कार्य:

1. कानून बनाना, उनमें संशोधन करना या उन्हें समाप्त करना।

2. सरकार के कामकाज पर नियंत्रण रखना और सवाल पूछना।

3. देश के धन (बजट) पर नियंत्रण रखना।

4. सर्वोच्च और सार्वजनिक चर्चा का मंच प्रदान करना।

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4. कार्यपालिका (Executive) के प्रकार

• राजनीतिक कार्यपालिका (Political Executive):
• जनता द्वारा एक निश्चित अवधि (जैसे 5 वर्ष) के लिए चुने जाते हैं।
• ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और बड़े नीतिगत फैसले लेते हैं (जैसे - मंत्रीगण)।
• स्थाई कार्यपालिका / नौकरशाही (Permanent Executive / Bureaucracy):
• प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से दीर्घकालिक आधार पर नियुक्त होते हैं।
• सरकार बदलने पर भी ये अपने पद पर बने रहते हैं और नीतियों को जमीन पर लागू करते हैं (जैसे - आईएएस, आईपीएस अधिकारी)।

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5. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद (Prime Minister and Council of Ministers)

• प्रधानमंत्री की नियुक्ति: राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
• मंत्रिपरिषद के प्रकार:

1. कैबिनेट मंत्री: सत्ताधारी दल के वरिष्ठ नेता जो प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं।

2. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार): छोटे मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभारी मंत्री।

3. राज्य मंत्री: कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करने वाले मंत्री।

• प्रधानमंत्री की शक्तियाँ:
• वे मंत्रियों के विभाग तय करते हैं।
• वे बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
• सभी मंत्रियों के कार्यों में तालमेल बिठाते हैं।
• उनका निर्णय अंतिम माना जाता है यदि मंत्रिपरिषद में मतभेद हो।

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6. राष्ट्रपति (The President)

• राष्ट्रपति देश के औपचारिक (नाममात्र के) प्रमुख होते हैं।
• इनकी स्थिति ब्रिटेन की महारानी जैसी होती है।
• चुनाव: राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं।
• प्रमुख अधिकार:
• सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ (प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, राज्यपाल आदि) राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं।
• देश के सभी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होते हैं।
• क्षमादान की शक्ति (किसी की सजा को कम करना या माफ करना)।

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7. न्यायपालिका (The Judiciary)

• भारत में न्यायव्यवस्था एक एकीकृत न्यायपालिका (Integrated Judiciary) है, जिसका शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) है।
• संरचना:
• सर्वोच्च न्यायालय (पूरे देश के लिए)
• उच्च न्यायालय (राज्यों के स्तर पर)
• जिला अदालतें (जिला स्तर पर)
• स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ:
• न्यायपालिका पर विधायिका और कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं होता।
• न्यायाधीशों की नियुक्ति एक निश्चित प्रक्रिया से होती है और उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता (महाभियोग द्वारा ही संभव)।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review):
• न्यायपालिका के पास यह शक्ति होती है कि यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून संविधान के खिलाफ हो, तो वह उसे अवैध घोषित कर सकती है।
• यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।