समानता

कक्षा 7: सामाजिक विज्ञान - त्वरित पुनरावृत्ति नोट्स

#### अध्याय: समानता (On Equality)

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### मुख्य अवधारणाएँ और परिभाषाएँ (Key Concepts & Definitions)

1. समानता (Equality):

समानता एक ऐसा मूल्य है जिसके तहत समाज के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्राप्त होता है। भारतीय लोकतंत्र में सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान हैं।

2. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise):

लोकतांत्रिक देश में यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अनुसार, देश के सभी वयस्क नागरिकों (जिन्होंने निर्धारित आयु, भारत में 18 वर्ष, पूरी कर ली है) को जाति, धर्म, शिक्षा, लिंग या आर्थिक स्थिति के बावजूद वोट देने का अधिकार है। यह 'राजनीतिक समानता' के विचार पर आधारित है।

3. गरिमा (Dignity):

गरिमा का तात्पर्य अपने और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान के योग्य समझने से है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, तो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचती है।

4. असमानता (Inequality):

जब लोगों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति (अमीर-गरीब) या विकलांगता के आधार पर अलग और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो उसे असमानता कहते हैं। भारत में जाति व्यवस्था असमानता का एक मुख्य रूप है।

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### भारतीय संविधान और समानता (Indian Constitution and Equality)

भारतीय संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को समानता की गारंटी देता है। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. कानून के समक्ष समानता: संविधान के अनुसार, देश के राष्ट्रपति से लेकर एक आम घरेलू कामगार तक, सभी पर देश के एक ही कानून लागू होते हैं। किसी को भी कानून से ऊपर विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है।

2. भेदभाव का निषेध: किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

3. सार्वजनिक स्थानों पर सबकी पहुँच: दुकानों, होटलों, कुओं, स्नान घाटों, और खेल के मैदानों आदि में सभी नागरिकों को जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

4. अस्पृश्यता का अंत: संविधान द्वारा 'छुआछूत' (Untouchability) को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

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### सरकार द्वारा समानता लागू करने के उपाय (Steps taken by Government for Equality)

भारतीय संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए सरकार ने दो मुख्य कदम उठाए हैं:

1. कानून के माध्यम से: ऐसे कई कानून बनाए गए हैं जो व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव और असमानता को रोकते हैं।

2. योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से: समाज के वंचित और शोषित वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए विशेष योजनाएँ चलाई गई हैं।

• मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme):
• परिचय: यह योजना भारत के सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी।
• महत्व:
• इससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति (Attendance) बढ़ी है।
• गरीब बच्चे भूखे पेट स्कूल नहीं आते और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।
• सामाजिक समानता: इस योजना ने जातिगत पूर्वाग्रहों को तोड़ने में मदद की है, क्योंकि विभिन्न जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। कई स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है।

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### अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे (Issues of Equality in Other Democracies)

1. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) का नागरिक अधिकार आंदोलन (Civil Rights Movement):

• 1950 के दशक के अंत में अमेरिका में अफ्रीकी-अमेरिकी (अश्वेत) लोगों ने अपने अधिकारों के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया।
• वहाँ अश्वेत लोगों के साथ बसों, होटलों और रेस्तरां में बहुत भेदभाव किया जाता था (जैसे अश्वेतों को बस में पीछे बैठना पड़ता था या गोरे व्यक्ति के बैठने के लिए अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी)।
• रोज़ पार्क्स (Rosa Parks): 1 दिसंबर 1955 को एक अश्वेत महिला रोज़ पार्क्स ने बस में अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उनके इस विद्रोह से अमेरिका में एक विशाल आंदोलन भड़क उठा।
• नागरिक अधिकार अधिनियम (Civil Rights Act of 1964): इस आंदोलन के परिणामस्वरूप अमेरिका में 1964 में एक कानून पारित हुआ जिसने नस्ल, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को अवैध घोषित कर दिया।

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### याद रखने योग्य मुख्य बिंदु (Important Points to Remember)

• भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ हर व्यस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है।
• असमानता का सबसे आम रूप जाति व्यवस्था है।
• केवल कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है, लोगों की सोच में बदलाव लाना भी आवश्यक है ताकि वास्तविक समानता स्थापित हो सके।
• लोकतंत्र में हर व्यक्ति की गरिमा और आत्मसम्मान सुरक्षित रहना चाहिए।