संघवाद

अध्याय: संघवाद (Federalism) - त्वरित पुनरावृत्ति नोट्स (Quick Revision Notes)

---

1. संघवाद का अर्थ और परिभाषा (Meaning and Definition of Federalism)

• संघवाद (Federalism): संघवाद शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन एक केंद्रीय प्राधिकार और देश की विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों (जैसे राज्यों या प्रांतों) के बीच होता है।
• प्रमुख विशेषता: संघवाद में आमतौर पर दो स्तर की सरकारें होती हैं - एक पूरे देश के लिए (केंद्र सरकार) और दूसरी स्तर की सरकारें जो प्रांतों या राज्यों के स्तर पर शासन संभालती हैं।

---

2. संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ (Key Features of a Federal System)

1. दो या अधिक स्तर की सरकारें: सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं।

2. क्षेत्रों का अधिकार क्षेत्र: अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना-अपना क्षेत्राधिकार होता है।

3. संविधान की सर्वोच्चता: विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के दोनों स्तरों के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी देता है।

4. संविधान संशोधन की कठोरता: संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसा बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों की सहमति से ही हो सकता है।

5. अदालतों की भूमिका: अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय विवादों को सुलझाने में अंपायर की भूमिका निभाता है।

6. वित्तीय स्वायत्तता: सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए वित्तीय स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व के अलग-अलग स्रोत निर्धारित होते हैं।

---

3. भारतीय संविधान में संघवाद (Federalism in the Indian Constitution)

• भारतीय संविधान में "संघ" (Federation) शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 1 में भारत को "राज्यों का संघ" (Union of States) कहा गया है।
• भारतीय संघवाद अनूठा है क्योंकि इसमें "एकात्मक लक्षणों" (Unitary Features) का मजबूत पुट है। इसे कई बार "अर्ध-संघीय" (Quasi-federal) भी कहा जाता है।

---

4. भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएँ (Federal Features of the Indian Constitution)

• शक्तियों का विभाजन: संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को तीन सूचियों में बांटा गया है:

1. संघ सूची (Union List): राष्ट्रीय महत्व के विषय (जैसे- रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग)। इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।

2. राज्य सूची (State List): क्षेत्रीय महत्व के विषय (जैसे- पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई)। इस पर सामान्यतः राज्य कानून बनाते हैं।

3. समवर्ती सूची (Concurrent List): साझा महत्व के विषय (जैसे- शिक्षा, वन, विवाह)। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है।

• स्वतंत्र न्यायपालिका: भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, जो संघीय विवादों का निपटारा करता है।
• द्विसदनीय विधायिका (Bicameralism): संसद के दो सदन हैं - लोकसभा (जनता का प्रतिनिधित्व) और राज्य सभा (राज्यों का प्रतिनिधित्व)।

---

5. भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण (Unitary Features / Strong Centre)

भारतीय संविधान में केंद्र सरकार को अत्यधिक शक्तियाँ दी गई हैं, जो निम्नलिखित हैं:

• ძლიer केंद्र (Strong Centre): संकटकालीन परिस्थितियों या सामान्य समय में भी केंद्र अधिक शक्तिशाली है।
• अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers): जो विषय तीनों सूचियों में नहीं आते (अवशिष्ट विषय), उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है (अनुच्छेद 248)।
• एकल संविधान (Single Constitution): अमेरिका के विपरीत भारत में राज्यों का अलग संविधान नहीं है, बल्कि पूरा देश एक ही संविधान के अधीन है (जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद यह स्थिति और स्पष्ट हो गई है)।
• एकल नागरिकता (Single Citizenship): भारत के नागरिकों को पूरे देश के लिए केवल एक ही नागरिकता मिलती है।
• आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions): आपातकाल के दौरान (अनुच्छेद 352, 356, 360) पूरी शासन प्रणाली एकात्मक हो जाती है और राज्यों की शक्तियाँ केंद्र के नियंत्रण में चली जाती हैं।
• राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Governor): राज्यों के संवैधानिक प्रमुख (राज्यपाल) की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।
• अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services): आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) जैसी सेवाएँ केंद्र द्वारा नियंत्रित होती हैं, जो राज्यों में भी प्रशासनिक कार्य संभालती हैं।

---

6. भारतीय संघवाद में विशेष प्रावधान और संघर्ष (Special Provisions and Conflicts in Indian Federalism)

• भारतीय संघवाद की विविधता: भारत एक विशाल और विविध देश है। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 370 (अब निष्प्रभावी) और अनुच्छेद 371 के तहत कुछ राज्यों (जैसे नागालैंड, असम, मिजोरम आदि) को विशेष सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष अधिकार दिए गए हैं।
• राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन (Article 356): इतिहास में कई बार केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया है, जो संघवाद में तनाव का प्रमुख कारण रहा है।
• स्वायत्तता की मांग: समय-समय पर राज्यों द्वारा अधिक वित्तीय स्वायत्तता और प्रशासनिक अधिकारों की मांग की जाती रही है।

---

7. अंतर-सरकारी संबंध और आयोग (Inter-governmental Relations and Commissions)

केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने और संघीय ढा้นचे को मजबूत करने के लिए समय-समय पर आयोगों का गठन किया गया है:

• सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission - 1983): केंद्र-राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। इसने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत कम और अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए।
• पंची आयोग (Punchhi Commission - 2007): इसने भी केंद्र-राज्य सहयोगात्मक संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

---

8. स्थानीय सरकारें: संघवाद का तीसरा स्तर (Local Governments: The Third Tier of Federalism)

• 73वां और 74वां संविधान संशोधन (1992): इन संशोधनों के माध्यम से भारत में त्रि-स्तरीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई, जिससे संघवाद और अधिक मजबूत और जमीनी स्तर तक पहुँचा।
• ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज और शहरी स्तर पर नगर पालिकाओं/नगर निगमों का गठन किया गया।